दिल्ली सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, एक्‍साइज कमिश्नर और डीसी को हटाए जाने के दिए आदेश, जानिए वजह

राजधानी में आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अब आमने-सामने हैं. फाइल फोटोराजधानी में आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अब आमने-सामने हैं. 
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Newz Fast,New Delhi केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर द‍िल्‍ली सरकार के तत्‍कालीन एक्‍साइज कम‍िश्‍नर आईएएस अरवा गोपी कृष्‍ण और दान‍िक्‍स अध‍िकारी तत्‍कालीन उपायुक्‍त आनंद कुमार त‍िवारी को न‍िलंब‍ित करने के आदेश द‍िए गए हैं.

वहीं बाकी अन्‍य 9 अध‍िकार‍ियों व कर्मचार‍ियों को द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (VK Saxena) के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी की ओर से न‍िलंबि‍त और प्रमुख अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करने के आदेश द‍िए गए हैं.


 द‍िल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीत‍ि (New Excise Policy) को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) नई आबकारी नीत‍ि को लागू करने के बाद उसे वापस ले चुकी है. लेक‍िन अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है.

राजन‍िवास सूत्रों के मुताब‍िक केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर द‍िल्‍ली सरकार के तत्‍कालीन एक्‍साइज कम‍िश्‍नर आईएएस अरवा गोपी कृष्‍ण और दान‍िक्‍स अध‍िकारी तत्‍कालीन उपायुक्‍त आनंद कुमार त‍िवारी को न‍िलंब‍ित करने के आदेश द‍िए गए हैं.

वहीं बाकी अन्‍य 9 अध‍िकार‍ियों व कर्मचार‍ियों को द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (VK Saxena) के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी की ओर से न‍िलंबि‍त करने और प्रमुख अनुशासनात्‍मक कार्रवाई करने के आदेश द‍िए गए हैं. सस्‍पेंड क‍िए जाने वाले अध‍िकार‍ियों की एक ल‍िस्‍ट भी जारी की गई है.

 द‍िल्‍ली सरकार के आबकारी व‍िभाग में रहे इन अफसरों को सस्‍पेंड करने के आदेश जारी हुए हैं. द‍िल्‍ली सरकार, गृह मंत्रालय, एमएचए, नई आबकारी नीत‍ि, आबकारी नीत‍ि, मनीष स‍िसोद‍िया, केजरीवाल सरकार, एजली वीके सक्‍सेना,

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राजन‍िवास सूत्र बताते हैं क‍ि आबकारी विभाग के 3 अन्य तदर्थ दानिक्स अधिकारियों और 4 अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी न‍िलंबन और बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश द‍िए गए हैं.

एलजी ने यह निर्णय संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है.

इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है, जैसा कि विजिलेंस निदेशालय (डीओवी) की जांच र‍िपोर्ट के बाद सामने आया है.


LG कर चुके हैं मामले की CBI जांच कराने की स‍िफार‍िश
बताते चलें क‍ि द‍िल्‍ली के उप-राज्‍यपाल वीके सक्‍सेना (Lieutenant Governor VK Saxena) ने प‍िछले द‍िनों आबकारी नीत‍ि के तहत जारी की कई शराब की दुकानों के पूरे मामले की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की स‍िफार‍िश भी की थी.

द‍िल्‍ली पुल‍िस की EOW जारी कर चुकी है नोट‍िस
वहीं, इस मामले में द‍िल्‍ली पुल‍िस ने भी अपने स्‍तर पर इसकी जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. ईओडब्‍लू की ओर से 12 जुलाई को एक नोट‍िस भी जारी किया गया था.

द‍िल्‍ली पुल‍िस ने नई लाईसेंस पॉल‍िसी के तहत जारी क‍िए गए शराब की दुकानों के नए लाईसेंस को लेकर पूरी ड‍िटेल तलब की. ईओडब्‍लू ने प्‍वाइंटवाइज सभी सवालों का जवाब पत्र र‍िसीव होने के तीन द‍िनों के भीतर मांगा था.