Newz Fast, New Delhi Prepaid Meters in Government Buildings : इसके बाद 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा।

दरअसल, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ियों और लोगों के विरोध से सबक लेते हुए केंद्र सरकार हरियाणा में यह प्रयोग करने जा रही है। सरकार का मानना है कि सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगाने से लोगों में भरोसा जगेगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बिजली निगमों और केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में कहा कि स्मार्ट मीटरों से बिजली हानियों को कम करने में सहायता मिलेगी।

बिजली निगमों को नई तकनीकों को अपनाते हुए लक्ष्य आधारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराई जा सके।

बिजली की बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2013-14 में बिजली निगमों का कुल लाइन लॉस लगभग 34 प्रतिशत था, जिसमें अब उल्लेखनीय कमी आई है। इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संतोष व्यक्त करते हुए सुधार की गति को और तेज करने के निर्देश दिए।

बिजली मंत्री अनिल विज

‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 6,117 गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत चल रहे लंबित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा।

विज बोले-

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी नए उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक से युक्त हैं और सौर ऊर्जा प्रणालियों के साथ एकीकृत होने की क्षमता रखते हैं।

बताया कि हरियाणा में चालू वर्ष में 2.20 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य है। अब तक लगभग 86 हजार सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं।