Haryana BPL Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गरीब के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा में गरीब परिवारों के अपने घर के सपने को पूरा करते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चलाई है।
इस योजना के तहत आज 15,250 लाभार्थियों को प्लॉट आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। जिला रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने लाभार्थियों को मौके पर प्लॉट आवंटन पत्र वितरित किए हैं।
इसके अलावा, चार अन्य स्थानों नामतः यमुनानगर, पलवल, सिरसा और महेंद्रगढ़ में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस अवसर पर उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए श्री नायब सिंह ने कहा कि आज बड़ा खुशी का दिन है जब गरीब लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी डबल इंजन सरकार की गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली और उनका सपना पूरा करने वाली एक पहल है।
हमारी सरकार का ध्येय गरीब व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना और उन्हें मजबूत करना है, ताकि वे अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें।
गत दिनों गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉटों के कब्जा प्रमाण दिए
श्री नायब सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकार ने गरीब लोगों को प्लॉट तो दिखा दिए थे, लेकिन न उन्हें प्लॉट दिया, न ही कोई कागज दिया। वे लोग चक्कर काटते रहे। परंतु हमारी सरकार ने उन लोगों की पीड़ा को समझा और यह निर्णय लिया कि हमारी सरकार उन्हें प्लॉट देगी। इसलिए गत दिनों सोनीपत में एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉटों के कब्जा प्रमाण पत्र सौंपे गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि जिन गांवों में यदि जमीन उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेष लोगों को प्लॉट खरीदने के लिए उनके खातों में 1-1 लाख रुपये की राशि भेजी जाएगी।
इसके अलावा, अधिकारियों को यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कोई पात्र लाभार्थी लाभ लेने से वंचित रह गया है या कोई और नागरिक भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाए, ताकि लोग लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक लाख से अधिक श्रम विभाग के पात्र लाभार्थियों को भी विभिन्न योजनाओं के तहत 80 करोड़ रुपये का लाभ दिया गया है।