पिछले छमाही DA का इंतजार हुआ खत्म, आ गई है नई अपडेट सरकार ने जारी किया नया फरमान

NEWZ FAST, DA Arrears : एक और जहां 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी (central employees news)  इस साल की पहली छमाही के डीए का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के पहले के 18 महीने के बकाया डीए पर लेटेस्ट अपडेट (DA latest update) आया है। सरकार ने इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले कर्मचारियों की तीन छमाही के डीए (DA Installments) को रोक लिया था। आइये जानते हैं इस पर लेटेस्ट अपडेट।

(Dearness allowance)। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन व भत्तों का लाभ मिल रहा है। इस वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। तब से हर छह माह में डीए की बढ़ौतरी (DA hike) होती रही है, पर बीच में तीन तिमाही यानी 18 महीने का डीए (Dearness allowance) रोक दिया गया था।

अब इसे लेकर अपडेट आया है, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इसे लेकर फिर से चर्चाएं होने लगी हैं। इस रोके गए डीए (corona DA  update) को देने की सरकार से सभी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब जाकर सरकार ने इस पर पूरी तस्वीर क्लियर कर दी है।

सरकार से की थी यह मांग-

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की 18 माह के डीए (DA kab milega) पर लंबित मांग को लेकर कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स पहले भी  आवाज उठाता रहा है। इसके लिए कंफेडरेशन की ओर से पहले भी सर्कुलर जारी किया जा चुका है कि  कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया उनका महंगाई भत्ता (18th month DA update) 18 माह का है। यह डीए जनवरी 2020 से जून 2021 तक की तीन तिमाहियों का है, इसे जल्द दिया जाए।

इस दिन जारी किया था सर्कुलर -

कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ने यह सर्कुलर 7 मार्च 2025 को जारी किया था। इसमें यह भी कहा था कि केंद्र सरकार (central govt decision on DA) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आक्रोश जता रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अब जाकर सरकार जागी है और नया अपडेट जारी किया है।

ये हैं कंफेडरेशन की प्रमुख मांगें -

- सरकार NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को समाप्त कर वही पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) लागू करे।
- कोरोना काल में रोके गए डीए (DA latest news) की तीनों किस्त जारी की जाएं।
-  कर्मचारियों और पेंशनर्स की पेंशन (pension hike) से काटी गई राशि बहाल की जाए। इसके लिए अवधि 15 साल रखी गई है जो 12 साल होनी चाहिए।
-  कंपेशनेट के आधार पर नौकरी देने पर 5 प्रतिशत की सीमा को लागू किया गया है, उसे हटाया जाए।
- पात्र आवेदकों को नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए।
- कई  विभागों में पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाए ताकि वर्कलोड कम हो सके।
- आउटसोर्सिंग और निजीकरण की नीति को बंद किया जाए।

सरकार से यह है उम्मीद -

केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को अब सरकार से उम्मीद है कि 18 माह के डीए को अब सरकार एरियर सहित देगी। नियम अनुसार सरकार हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते (DA news) को संशोधत करती है। ऐसा शुरू से ही होता आया है लेकिन  2020 में कोरानाकाल के कारण  सरकार ने  लगातार तीन बार का डीए (DA update) रोक लिया था। 

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सरकार ने किया यह क्लियर-

अब कोरोनाकाल (corona period DA) को बीते हुए काफी समय हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इसे कर्मचारियों के खाते में भेज सकती है। हालांकि सरकार (centeral govt) ने इस पर काफी पहले ही बता दिया था कि कोरोना के दौरान रोका गया डीए (DA update news) नहीं दिया जाएगा। उस समय देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और अब सरकार ने इसे न देने का निर्णय लिया है। अब कंफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स ने निर्णय लिया है कि कर्मचारी अपना संघर्ष जारी रखेंगे।